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नई दिल्ली। सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए समय सीमा को हटा दिया है और 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने ट्वीट में कहा कि सरकार ने टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाने के लिए टीका लगाने के समय पर लगी पाबंदी हटा दी है। उऩ्होंने कहा कि लोग अपनी सुविधानुसार 24 घंटे और सातों दिन कोविड का टीका लगवा सकते हैं। 

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ-साथ समय का मूल्य को महत्व देते हैं। इससे पहले सरकार ने मंगलवार को नियमों में ढील देते हुए सभी निजी अस्पतालों को टीकाकरण की अऩुमति दी थी। साथ ही, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लाभार्थियों को टीकाकरण करने की समयावधि को भी समाप्त कर दिया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड का पहला टीका लगवाया था।

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए और ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तरों में अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने फटकार वाले अंदाज में कहा कि सरकार इस मामले से पैर पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। अदालत ने केंद्र सरकार को सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों को अगले पांच महीने में देश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। 

केंद्र सरकार को तीन हफ्ते और राज्य सरकारों को एक महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा गया है। अगली सुनवाई होली के बाद होगी।जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले से अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश कर रही है।

जस्टिस नरीमन के साथ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की मौजूदगी वाली पीठ ने सवाल किया कि आखिर सुनवाई टालने के लिए क्यों गुहार की गई थी। दरअसल, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को टालने की मांग की थी। वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चल रही सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि पत्र के जरिए इसलिए सुनवाई टालने की मांग की गई थी कि आदेश के प्रभावों पर गौर किया जा सके। 

नई दिल्ली। देश के लाखों कर्मचारियों को गुरुवार को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल देश के 6.6 करोड़ नौकरीपेशा लोगों के लिए कल गुरुवार को होने वाली बैठक में एक फैसला लिया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार (4 मार्च 2021) को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कर्मचारियों के पीएफ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए फिलहाल बेसिक सैलरी की जो सीलिंग है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। फिलहाल सीलिंग 15000 रुपए है।
आसान भाषा में यदि इसे समझा जाए तो ऐसे देखा जा सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30000 रुपए है तो उस सैलरी पर उसका 12 फीसदी हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। साथ ही इतना ही शेयर कंपनी भी अपने खाते से जमा करती है। लेकिन कंपनी के शेयर में दो हिस्से होते हैं। पहला होता है ईपीएफ और दूसरा होता है एपीएसआइ कंपनी के शेयर का 12 फीसदी हिस्सा भी 30000 रुपए की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा।

पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15000 रुपए है। इस सीलिंग के कारण कर्मचारी के मूल वेतन (15000) का 8.33 फीसदी हिस्सा यानि 1250 रुपए ही जमा होता है। सूत्रों के अनुसार यदि गुरुवार को होने वाली बैठक में सीलिंग बढ़ाने पर फैसला किया जाता है तो फिर ये हिस्सा 25000 रुपए की सीमा पर तय होगा। इसका मतलब ये होगा कि 2083 रुपए पेंशन फंड में जमा होंगे।
ईपीएफओ के इस फैसले से लाखों नौकरीपेशा लोगों का फायदा मिल सकता है। दरअसल पहले की तुलना में ज्यादा लोग इसके दायरे में आ जाएंगे और दूसरा यह कि कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो कर्मचारियों के पेंशन फंड में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा यह भी बता दें कि 4 मार्च को होने वाली मीटिंग में फिलहाल ईपीएफओ ब्याज दरों पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। ईपीएफओ ने जहां भी निवेश किया है, उससे मिलने वाले रिटर्न की समीक्षा होने के बाद ही तय हो सकेगा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितना ब्याज दिया जाएगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य पीएफ की सैलरी सीलिंग इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि देशभर में जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है, उसमें कर्मचारी की सैलरी 18 हजार रुपए के करीब निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा मौजूदा सैलरी सीलिंग में भी बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को को ईपीएफओ में लाने में मदद मिलेगी। इससे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी।

दिल्ली। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इस बारे में जिलाधिकारियों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें जिला प्रशासन से कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके साथ ही पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों को कंटेंमेंट जोन में अधिक से अधिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोत्तरी देखी गई है। जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है।

राज्य सरकार के लॉकडाउन से जुड़े दिशा निर्देश के मुताबिक सरकारी ओर निजी कार्यालय, दुकानें और औद्योगिक प्रतिष्ठान अलग अलग समय में खुलेंगे और कम संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्थानीय और जिला प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए लोगों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का ध्यान रखने की अपील करे। इस अधिसूचना में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को और 10 वर्ष से छोटे बच्चे से सावधानी बरतने को कहा गया है। इसके साथ ही डीजीसीए द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई गई रोक राज्य में भी लागू होगी।

नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं, हाथ में आने वाला पैसा (टेक होम सैलरी) घटेगा। यहां तक कि कंपिनयों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होंगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए तीन मजदूरी संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेज बिल)। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है।
वेज (मजदूरी) की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलेरी के अधिकतम 50 फीसदी होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।
नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर-भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलेरी के 50 फीसदी से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक-होम या हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी।
ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। उच्च-भुगतान वाले अधिकारियों के वेतन संरचना में सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते वो ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी। क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन आरोड़ा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान किसी भी आयोजन के लिए इजाजत लेनी जरूरी होगी। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइन भी जारी की गई है। लखनऊ में धारा 144 का फैसला यूपी सरकार ने राजनीतिक दलों के धरने, प्रदर्शन के साथ कोरोना और आने वाले त्योहारा को देखते हुए लिया है।

नवीन आरोड़ा ने बताया है कि आगामी दिनों में त्योहारों के अलावा विभिन्न राजनीतिक, किसान संगठनों द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्र में किसान आंदोलन/धरना प्रदर्शन करने की प्रबल संभावना के मद्देनजर शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसे ध्यान में रखते हुए। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को व्यापक रुप से प्रभावित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मार्च महीने में महाशिवरात्रि, होली, शबे बारात, गुड फ्राईडे तथा ईस्टर सैटरडे व 5 अप्रैल को ईस्टर मंडे/महाराज कश्यप जयंती के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विशुब्ध होने की प्रबल आशंका है। इसके देखते हुए धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहतत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

नवीन अरोरा ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होगी। किसी भी बंद स्थान, हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक तथा किसी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस-मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही किसी समूह में सम्मिलित होगा। 

विवाह, उत्सव व शव यात्रा सम्बन्धी जुलूस तथा प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रबान्धाधीन प्रेक्षाग्रहों के अंदर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी दुकानदार न तो ऐसे धातु के तार का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति ऐसे तार में पतंग बांधकर उड़ाएगा जिससे ट्रांसफॉर्मर जल जाने अथवा तार सर्किट की संभावना हो।

नई दिल्ली। देश में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना वायरस के दैनिक मामले 16,000 के पार आ रहे थे। वहीं आज करीब एक सप्ताह बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,510 नए मामले दर्ज किए गए। इस अवधि में कोरोना वायरस से 106 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 15,510 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,10,96,731 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 106 मरीजों की मौत हो गई, जिसके चलते देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,68,627 हो गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 11,288 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 1,07,86,457 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे हैं। रोजाना आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम है। इससे कोरोना के सक्रिय के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,68,627 हैं।

देश में दुनिया का सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान का सोमवार यानी आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स पहुंचकर कोविड टीका लगवाया है। साथ ही देशवासियों से कोरोना को हराने के लिए कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। देश में अब तक 1,43,01,266 लोगों को कोविड वैक्सीन दी लगाई जा चुकी है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस का टीका लगवाया है। उन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली। वे खुद सुबह-सुबह एम्स अस्पताल पहुंचे और कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने लोगों से कोरोना का टीका लगाने और भारत को कोविड-19 से मुक्त कराने के लिए साथ आने आने की अपील की है। टीका लगवाकर उन्होंने सभी चुनावी राज्यों को संदेश देने की कोशिश की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह-सुबह एम्स अस्पताल पहुंचे अस्पताल जाने के लिए उन्होंने कोई तय रूट फॉलो नहीं किया जिससे लोगों को उनके काफिले के कारण किसी तरह की परेशानी न हो। उन्हें पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान प्रधानमंत्री के पीछे केरल की नर्स खड़ी थी। उन्होंने गले में असम का गमछा डाला हुआ था तो उनकी वेशभूषा पश्चिम बंगाल की थी।
वैक्सीन लगवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, `मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली, यह प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं, जो वैक्सीन लेने के योग्य हैं, साथ आएं, हम मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाएंगे।`
विपक्ष ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपात मंजूरी दिए जाने पर सवाल खड़े किए थे। विपक्ष का कहना था कि कोवैक्सीन को फेज-3 के ट्रायल के बिना ही आपात मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इसका टीका लगवाने को कहा था जिससे इसकी सुरक्षा को लेकर भ्रम दूर हों। इसके अलावा जब मांग उठी थी कि सांसदों-विधायकों को पहले टीका लगाया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा था कि कोई कतार न तोड़े। वहीं आज बारी आने पर उन्होंने सबसे पहले टीका लगवाया, वो भी भारत बायोटेक का जिसकी विश्वसनीयता पर खड़े संकट को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है।
शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना टीका लगाने की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, `यह सुनकर अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोवैक्सीन लगवाई है। इससे वैक्सीन को लेकर फैले संदेह को दूर करने में मदद मिलेगी और जिन लोगों में इसे लेकर हिचकिचाहट है अब वो उनके दिमाग से निकल जाएगी। अधिक लोगों का टीकाकरण करने का महत्वपूर्ण चरण आज से शुरू हुआ है। मैं भारत के सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूं।   
भारत सरकार ने शनिवार को बीमारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें हृदय प्रत्यारोपण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, किडनी की बीमारी, किडनी फेल के मरीज, जिन मरीजों का डायलिसिस चल रहा है, लिवर सिरोसिस, श्वास संबंधी रोगी, लिम्फोमा कैंसर पीड़ित, प्लास्टिक एनिमिया, थैलेसीमिया, एचआईवी, मस्कुलर डिस्ट्राफी और एसिड अटैक के गंभीर मरीजों को शामिल किया गया है। इन बीमारियों से पीड़ित 45 से 60 साल मरीज मेडिकल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं।
 

इंदौर। सोमवार सुबह एक गरीब बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हुआ, जिसके पैर में हजारों कीड़े हो गए थे। सुबह घूमने आए कुछ लोगों ने यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया। वीडियो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों तक भी पहुंचा, तो ताबड़तोड़ नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल भिजवाया।

उक्त बुजुर्ग महिला बिजासन माता मंदिर रोड पर थी। उसने अपने पैर कंबल से ढंक रखे थे। स्थानीय लोगों ने वीडियो में कंबल उठाकर उसका पैर दिखाया, तो उसमें हजारों कीड़े उसका पैर खाते हुए दिख रहे थे। देखते ही देखते उक्त वीडियो शहर के कई ग्रुप पर वायरल हो गया और उस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी जाने लगीं। बताया जाता है कि उक्त महिला वहां एक टेबल पर पड़ी थी और संभवत: भीख मांगकर गुजारा करती थी। निगमायुक्त प्रतिभा पाल को यह वीडियो भेजा गया, तो उन्होंने नगर निगम की टीम को तुरंत मौके पर भेजा।

इधर, स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी वीडियो की जानकारी लगी, तो वे एंबुलेंस लेकर बिजासन माता मंदिर रोड पर पहुंचे। उन्होंने महिला को इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल भिजवाया। अस्पताल भिजवाने से पहले अस्तपाल की टीम ने महिला के पैर की सफाई कर ड्रेसिंग की। महिला ने लोगों से कहा कि वह इलाज के लिए एमवाय अस्पताल गई थी, लेकिन उन्होंने ढंग से इलाज नहीं किया। 

मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन इलाज कराने एमवाय अस्पताल नहीं जाऊंगी। मुझे आप मुक्तिधाम छोड़ दो। शनिवार रात भी पुलिस की डॉयल 100 एक बुजुर्ग बीमार महिला को लेकर झाबुआ टावर स्थित रैनबसेरा में लेकर पहुंची थी। फिर निगमायुक्त के निर्देश पर रातभर उसे रैनबसेरा में रखकर रविवार सुबह इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल भेजा गया।@GI@



जब आप टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो टोल प्लाजा पर लगा फास्टैग रीडर आपके फास्टैग के बारकोड को रीड करेगा। इसके बाद टोल फीस आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा की अब टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइने नहीं लगेंगी। ये फास्टैग अभी दो पहिया वाहनों के लिए नहीं है। RFID को नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बनाया है।
सबसे पहले फास्टैग से टोल वसूली को 2016 में लागू किया गया था।कई चरणों के बाद एक दिसंबर, 2019 से इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन तब से कई बार इसकी समयसीमा को बढ़ाया जा चुका है। आखरी बार केंद्र सरकार ने इसे एक जनवरी से अनिवार्य करने की घोषणा की थी। लेकिन एक बार फिर इसकी समयसीमा को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया था।

देहरादून। 7 फरवरी की सुबह को विपुल कैरेनी (27) तपोवन के एनटीपीसी हाइड्रोपावर प्रॉजेक्‍ट में रोज की तरह काम कर रहे थे। अचानक उनकी मां का फोन आया. वह घबराई हुई थीं और उनसे फौरन बैराज के पास से हट जाने को कह रही थीं। लेकिन विपुल ने उनकी बातों पर ध्‍यान नहीं द‍िया. मां के फोन आते रहे। लेकिन मां की इन्‍हीं चेतावनियों की बदौलत न केवल विपुल की बल्कि उनके लगभग 24 दोस्‍तों की जान बच पाई।

आखिर मांगश्री देवी अपनी बात बेटे विपुल को समझाने में कामयाबी हुईं, उन्‍होंने बताया कि उफनाई हुई धौलीगंगा उन्‍हीं की तरफ तेजी से बढ़ी चली आ रही है। विपुल ने बताया, हमारा गांव ऊंचाई पर स्थित है। जिस समय बाढ़ आई उस समय मेरी मां बाहर काम कर रही थी। अगर उन्‍होंने हमें आगाह नहीं किया होता तो आज मैं और मेरे करीब दो दर्जन दोस्‍त जिंदा नहीं होते।
इसके बाद उन सभी लोगों ने दौड़कर टूटी हुई सीढ़‍ियों में शरण लेकर अपनी जान बचाई। विपुल की दो महीने पहले ही शादी हुई है, उन्होंने बताया कि वह सात साल की उम्र से ही बैराज में काम कर रहे हैं। उस दिन सुबह 9 बजे वह तपोवन स्थित अपने गांव ढाक से प्रॉजेक्‍ट साइट के लिए न‍िकले थे। विपुल ने बताया, और द‍िनों हमें रोज के 600 रुपये मिलते हैं लेकिन रविवार को दोगुने पैसे दिए जाते हैं। मैं रविवार को यही एक्‍स्‍ट्रा कमाई करने गया था। सुबह 10:35 पर उनकी मां का कॉल आया, वह और उनके कुछ साथी तो बच गए लेकिन पूरी प्रॉजेक्‍ट साइट बर्बाद हो गई।

अपनी मां के फोन कॉल के बारे में विपुल का कहना था, शुरू में मैंने उसके चिल्‍लाने की आवाज सुनी और उसे गंभीरता से नहीं ल‍िया। मैंने उससे कहा कि मजाक न करो मां, पहाड़ कहीं नहीं फटते हैं। लेकिन उन्‍होंने बार-बार कॉल करके मुझसे वहां से हट जाने को कहा। मेरी मां और पत्‍नी अनीता ने पानी को सामान्‍य स्‍तर से 15 मीटर ऊपर उठते और सामने आने वाली हर चीज को डुबोते देखा। हम सभी सीढ़‍ियों की तरफ भागे और बच गए।

संदीप लाल भी ढाक गांव के हैं। उनकी जान भी विपुल की मां के फोन कॉल की वजह से बची। वह बताते हैं, मैं अंदर था और एक खराब बिजली की लाइन सही कर रहा था। उसी समय विपुल ने मुझसे वहां से भागने को कहा और मैं भी तेजी से दौड़ पड़ा। आज मेरी जान विपुल की मां की वजह से बची है, इससे पता चलता है कि कभी भी अपने माता-पिता की चेतावनी की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।


नई दिल्ली। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस मौके पर देश के कई दिग्गज नेता शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गाधी ने भी शहीद जवानो को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 

राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं उन बहादुरों शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति दी। भारत राष्ट्र की सेवा और उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़े हैं। उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शहीदों जवानों को नमन किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। देश आपका ऋणी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पुलवामा के आतंकी हमले में देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले सेना के अमर वीर जवानों की शहादत को सादर नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि।

प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शहीदों को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा,पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को नमन। देश हमेशा आपका और आपके परिवारों का ऋणी रहेगा।14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। इस दौरान 78 वाहनों का काफिला 2500 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ये काफिला अवंतीपोरा के पास लेथीपोरा में नेशनल हाइवे 44 से गुजर रहा था। दोपहर करीब 3.30 बजे 350 किलो विस्फोट से भरी एक एसयूवी काफिले में घुसी और भयंकर धमाका हुआ, जिस बस से एसयूवी टकराई उसके परखच्चे उड़ गए थे। इस दौरान सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के 2 साल हो गए हैं। बता दें कि इस हमले के बाद भारत ने ऐसा कदम उठाया, जिसके बारे में पाकिस्तान समेत दुनिया में किसी भी देश ने कल्पना नहीं की थी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 फरवरी 2021 को तमिलनाडु और केरल राज्य का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:15 बजे चेन्नई में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक (एमके-1ए) भी सौंपेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री कोचि में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 

ये परियोजनाएं इन राज्यों के विकास को गति प्रदान करेंगी और विकास के क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को पूर्ण क्षमता के साथ साकार करने में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री यहाँ 3770 करोड़ रुपये की लागत से बने चेन्नई मेट्रो रेल फेज़-1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे और वाशरमेनपेट से विम्को नगर तक यात्री सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चेन्नई मेट्रो का 9.05 किमी लंबा यह एक्सटेंशन नॉर्थ चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा।

प्रधानमंत्री ‘चेन्नई बीच और अट्टिपट्टु’ के मध्य चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। 293.40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 22.1 किलोमीटर का यह खंड चेन्नई और तिरुवल्लूर ज़िलों से होकर गुजरता है। इसके बनने से चेन्नई बंदरगाह और इसके आसपास ट्रैफिक कम होगा। रेलवे का यह खंड चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह को आपस में जोड़ता है। यह खंड कई प्रमुख यार्ड्स से गुजरता है और ट्रेनों की आवाजाही के संबंध में परिचालन संबंधी सुविधा प्रदान करता है।

चेन्नई। विरुधुनगर में पटाखे की एक फैक्ट्री में आग लगने से 11 की मौत और 36 घायल हो गए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की है।वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये की राशि देने घोषणा की है।

इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुःख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने कहा है. तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की घटना दुखद है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी घायल हुए हैं वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस घटना से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए प्रशासन काम कर रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ितों की मदद की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, तमिलनाडु के विरुधनगर में पटाखा पीड़ितों के परिवार के प्रति दिल से सांत्वना व्क्त करता हूं। जो लोग अभी भी फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं उसके बारे में सोचना हृदय विदारक है। मैं राज्य सरकार से यह अपली करता हूं कि तुरंत बचाव, मदद और राहत मुहैया कराएं।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप को घेरा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने टीकाकरण पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उनको पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से विरासत में बदहाल टीकाकरण कार्यक्रम मिला है। बाइडन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के कार्यक्रम में गुरुवार को कहा कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंतिम दो महीने तीन नवंबर के चुनाव नतीजों को पलटने के प्रयास में लगा दिए। उन्होंने टीकाकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक का आर्डर नहीं दिया।

बाइडन ने बताया, हमने सभी अमेरिकियों के लिए पर्याप्त वैक्सीन का आर्डर दे दिया है। मॉडर्ना  और फाइजर के साथ वैक्सीन की दस-दस करोड़ की खुराक के लिए करार किए गए हैं। उन्होंने यह अंदेशा जताया है कि अमेरिका में अगले माह तक कोरोना से मरने वालों की संख्या पांच लाख के पार पहुंच सकती है। इसलिए लोग संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क पहनना जारी रखें। 

बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडन ने देश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान यह कदम उठाने से इनकार कर दिया था।  वर्ष 2019 के अंत में चीन के वुहान से निकले घातक कोरोना वायरस के कारण दुनिया में  महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे अमेरिका में अब तक कुल दो करोड़ 73 लाख से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। चार लाख 75 हजार से अधिक पीडि़तों की मौत हुई है।

मुंबई। मुंबई की जुहू पुलिस ने 17 साल के नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो चोर ने सोना चुराने के बाद उसे मैनहोल के ढक्कन में छिपा कर रख दिया था और खुद दोस्तों के साथ बीयर पार्टी कर रहा था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके पास से 21 लाख रुपये के जेवरात बरामद हुए। यह घटना मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन की हद में हुई थी। नेहरू नगर इलाके में रहने वाली पूजा अपने परिवार के साथ महाबलेश्वर घूमने गई थीं लेकिन जब वे महाबलेश्वर से लौटीं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्होंने देखा कि घर में रखे हुए लगभग 21 लाख रुपये के सोने के गहने गायब थे। पूजा को यह समझते देर नहीं लगी कि घर में चोरी हो चुकी है।
पूजा ने अपने नजदीकी जूहू पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पूजा के परिवार का कोई सदस्य घर पर कोई नहीं था। लिहाजा चोरी का शक आसपास के लोगों पर गया। पुलिस ने इलाके में रहने वाले आपराधिक छवि के लोगों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस को पता चला की एक लड़के ने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बीयर की बोतल के साथ अन्य सामान का ऑर्डर दिया था। बस यहीं से पुलिस को चोर का सुराग मिला।
पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि वह लड़का नौवीं फेल है और काम की तलाश में है। उसके पिता एक टेंपो चालक हैं। ऐसी खराब हालात में पार्टी के लिए पैसे कहां से आए? इसी बात की पूछताछ के लिए जब पुलिस ने उसे बुलाया तो उसने चोरी की बात को स्वीकार किया। पुलिस ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कहा कि नाले में उतरने की वजह से उसे चोट लग गई थी। बाद में पुलिस ने बताया गए नाले की जांच पड़ताल की तो वहां चोरी किया हुआ सोना बरामद हुआ।