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पूरब टाइम्स रायपुर. बीते कई दिनों से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ लगातार छत्तीसगढ़ के 1 लाख 80 हज़ार से अधिक अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को वर्तमान कांग्रेस सरकार से पूर्ण करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. 11 जुलाई को रैली निकालने के साथ शुरू हुए इस आंदोलन के अगले चरणो में अगस्त क्रांति मनाने के साथ ही जल समाधी लेने का कार्यक्रम सम्मिलित है.छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने अब सत्तासीन सरकार को उनके किये वादों की याद दिलाने की ठान ली है. पूरब टाइम्स की एक खबर..... 


छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ लगातार छत्तीसगढ़ के 1 लाख 80 हज़ार से अधिक अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को वर्तमान कांग्रेस सरकार से पूर्ण करवाने हेतु संघर्षिल है। प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया सरकार वर्तमान में अनियमित कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है जबकि  विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान अनियमित कर्मचारियों के संघर्ष के समय उनके मंचो में वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री,विभिन्न कैबिनेट मंत्री, विभिन्न विधायक तथा अनेको जन प्रतिनिधियों ने जा जाकर 10 दिनों में नियमितीकरण का वायदा किया था और सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी नही किये जाने एवं आउटसोर्सिंग बन्द किये जाने के मुद्दे को जन घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था।

प्रदेश संयोजक अनिल देवांगन ने कहा है कि, 7 चरणों का आंदोलन अनियमित कर्मचारियों द्वारा चालू कर दिया गया है। आर या पार नियमित इस बार के तर्ज पर मुहिम चल रही है, प्रथम चरण में 11 जुलाई को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में मशाल रैली निकाली गई और दूसरे चरण में 8 अगस्त से 14 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जावेगा, जिसके अंतर्गत 8 अगस्त को अनियमित कर्मी जल समाधि लेने का कार्यक्रम करेंगे।जलसमाधि को लेकर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों में एक सकारात्मक ऊर्जा की लहर चल पड़ी है। 
प्रदेश कार्यसमिति के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने 2018 के अनियमित कर्मचारियों के क्रांतिकारी आंदोलन को याद किया, और आगे यह बताया कि, सरकार बने हुए 1000 दिन पूरे होने को है, परन्तु वायदा अनुसार अभी तक अनियमित कर्मचारी के 10 दिन के भीतर नियमितीकरण किये जाने की घोषणा  पूर्ण होने का दिव्य स्वप्न साकार नही हुआ है, बल्कि विधान सभा के मानसून सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र के सभी मुद्दे को पूर्ण किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया। परंतु अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन को एक रणनीति के तहत कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रामक खबरों को विभिन्न माध्यम से चलवाया जा रहा है, जिससे कि अनियमित कर्मचारियों के मध्य संवाद कमजोर हो जाये, और नियमितीकरण की मांग को पूरी तरह दबा दिया जाए। जिससे अब अनियमित कर्मचारियों के मध्य पूर्व वर्ती सरकार की तरह वर्तमान सरकार के प्रति मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है।

समय रहते छत्तीसगढ़िया सरकार को प्रदेश के शिक्षित, अनुभवधारी 1 लाख 80 हज़ार अनियमित कर्मियों के नियमितीकरण की घोषणा जल्द करते हुए विधायिका द्वारा प्रकरण को राज पत्र में प्रकाशित करते हुए भविष्य सुरक्षित करने की पहल करने की आवश्यकता है यह वक्तव्य प्रदेश के क्रांतिकारी उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश गजेंद्र के द्वारा आया है। नियमितीकरण, छटनी नही किये जाने तथा आऊटसोर्सिंग पर रोक के लिए गठित दूसरी समिति की आखिरी बैठक वर्ष 2020 के प्रथम तिमाही में हुई थी, जिसमे लिए गए निर्णय अनुसार जानकारी संकलन की बात कही गयी, 19 माह से अधिक समय हो चुका है, पर अनियमित कर्मचारियों की जानकारी ही संकलित की जा रही है, और वो भी आधा अधूरा जानकारी ही प्राप्त हो रहा है।कुल मिलाकर तमाम अनियमित कर्मचारी और उनका संगठन अब उग्रता के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रसर होते दिखाई दे रहे है।

पूरब टाइम्स दुर्ग। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के आयोजन को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतते हुए आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के आयोजन में कटौती की गई है। राजधानी रायपुर एवं जिला मुख्यालयों में प्रातः 9ः00 बजे मुख्य समारोह प्रारंभ होगा। अन्य जिला मुख्यालयों एवं शासकीय कार्यालयों में इसके पूर्व कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। जिससे इन कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्य समारोह में भाग ले सकेंगे। सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, राष्ट्रीय स्मारकों पर रोशनी की जाएगी। समारोह में ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रीय गान गाया जाएगा।
राज्य स्तर पर रायपुर में मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण उपरांत पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के द्वारा सलामी दी जाएगी।  मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम संदेश का वाचन किया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण उपरांत पुलिस एवं नगर सैनिकों की टुकड़ि़यों के द्वारा सलामी दी जाएगी। मुख्य अतिथि के द्वारा मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम में कोरोना वारियर्स, डाॅक्टर, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
जनपद पंचायत/तहसील स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं होगा। जनपद पंचायतों में जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा एवं नगरीय निकायों में निकाय के अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायत/बड़े ग्राम स्तर पर पंचायत मुख्यालयों में सरपंच द्वारा एवं बड़े ग्रामों में गांव के मुख्या के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसी तरह ऐसे शैक्षणिक संस्थाान जो खोले गए हैं वहां छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया जाएगा। यहां स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन सामूहिक रैली, सांस्कृृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता आयोजित नहीं किया जाएगा।

पूरब टाइम्स दुर्ग। छग के मुखिया मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष  मोहन मरकाम के परिकल्पना के अनुरुप निर्माणाधीन कांग्रेस भवन का वरिष्ठ विधायक एवं स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन अरुण वोरा एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गया पटेल ने निरीक्षण किया। चेयरमेन वोरा ने कहा कि निर्माणाधीन कांग्रेस भवन अब राजीव भवन के नाम से जाना जाएगा। 20 अगस्त को लोकार्पण किया जाना है। इस संबंध में तैयारी देखी व ठेकेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए एवं उनके कार्यो की प्रशंसा की। शीघ्र ही कांग्रेसजनों को अपना सुव्यवस्थित सुसज्जित कांग्रेस भवन होगा। जिसमें कांग्रेस पार्टी के रीति और सिद्धांतो को आमजन तक पहुंचाएंगे। निरीक्षण के दौरान मध्य ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलताफ अहमद, एल्डरमेन राजेश शर्मा, पाशी अली, वरिष्ठ अधिवक्ता कमल वर्मा उपस्थित थे। 

पूरब टाइम्स भिलाई।  नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कार्य किया जाना है, जिसके लिए जोन आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा सहायक राजस्व अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे। कार्य के सुचारू रूप से संपादन करने और सर्वे कार्य के लिए सुपरवाइजर भी नियुक्त हो चुके हैं! निगमायुक्त  ऋतुराज रघुवंशी ने इस कार्य के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं. इसी तारतम्य में पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों का डाटा एकत्रित करने के लिए आज निगम सभागार में प्रशिक्षण आयोजित हुआ. जिसमें उपायुक्त सुनील अग्रहरि, नोडल अधिकारी मनीष कुमार गायकवाड, पूजा पिल्ले, प्रीति सिंह एवं अमिताभ शर्मा तथा सहायक राजस्व अधिकारी एवं सुपरवाइजर उपस्थित थे.

 भिलाई निगम के 210 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आयोजित किया गया! सर्वे के दौरान ऐप एवं वेब के माध्यम से डाटा संग्रहित किया जाएगा! डाटा की प्रविष्टि एवं सुरक्षित रखने के लिए सुपरवाइजर को मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए उन्हें आज प्रशिक्षित किया गया! विशेष बात यह है कि उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं ही यूजर वेब www.cgqdc.in के माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड या मोबाइल नंबर के माध्यम से अपने डेटा की प्रविष्टि की जा सकती है! डेटा प्रविष्टि के लिए सामान्य जानकारी जैसे मुखिया का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, वर्ग, जाति, आर्थिक स्थिति, जिला, निकाय, वार्ड, पिन कोड, पता, विकासखंड, परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण इत्यादि की प्रविष्टि करनी होगी।

पूरब टाइम्स भिलाई। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट अपनी निरंतर सेवाएं दे रहा है, यहां तक की पूरे कोरोना कॉल में एक भी दिन इसकी सेवाएं बाधित नहीं हुई, कोरोना के दौरान क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ ही जरूरत की दवाइयां मोबाइल मेडिकल यूनिट ने उपलब्ध कराई ! इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी यहां पर उपलब्ध है. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शिविर लगाकर लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है।

 शासन की महत्वाकांक्षी योजना का निरीक्षण करने निगमायुक्त  ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर आज अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने भिलाई निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे उन्होंने शिविर में चिकित्सकों व उपस्थित स्टाफ की जानकारी लेते हुए मेडिकल यूनिट में किए जा रहे जांच की जानकारी ली। महिलाओं की छोटी, बड़ी बीमारियों का इलाज दाई-दीदी क्लीनिक में हो रहा है, दाई-दीदी क्लीनिक महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है. महिलाएं अपनी कई सारी चिकित्सा संबंधी परेशानियां लेकर दाई-दीदी क्लीनिक में पहुंचती है और क्लीनिक के महिला डॉक्टर से खुलकर अपनी बीमारियों के संबंध में बताती हैं! महिला चिकित्सक बीमारियों को समझकर आवश्यक जांच कर दवाइयां उपलब्ध करा रही है साथ ही बेहतर चिकित्सीय सलाह भी दे रही है! निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना भी मौजूद रहे.

मोबाइल मेडिकल यूनिट में डेंगू जांच की सुविधा भी उपलब्ध मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बीपी, शुगर, थायराइड, सीकलिन के साथ ही 41 प्रकार के जांच की सुविधा उपलब्ध है! चलित चिकित्सा इकाई में डेंगू की भी जांच की जाती है! एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर इशांत शर्मा एवं भावना राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से कई लोगों की डेंगू जांच की जा चुकी है.

पूरब टाइम्स रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली के अंतिम छोर पर ग्रामीण परिवेश वाले क्षेत्र पुरैना का आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने निरीक्षण किया। वे सीधे मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय पहुंचे। यहा दिव्यांग दंपति को देख उनसे बातचीत की। आयुक्त ने राशन कार्ड बनाने समस्या का तत्काल निराकरण करने निर्देश दिए। वार्ड कार्यालय में बुधवार को कुल 14 आवेदन आए।

रिसाली के अंतिम वार्ड पुरैना में सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में लगाए जाने वाले शिविर का आयुक्त ने निरीक्षण किया। शिविर स्थल पर आमतौर पर स्थानीय नागरिक राशन कार्ड और पेंशन समस्या को लेकर पहुंचे थे। इसी बीच आयुक्त की नजर एक पैर से  40 प्रतिशत दिव्यांग गुलाबचंद यादव व एक आंख से उसकी दिव्यांग पत्नी पर पड़ी। समस्या से अवगत होने के बाद आयुक्त ने स्थल पर मौजूद कर्मचारियों को तत्काल राशन कार्ड में नाम जोड़ने और खाद्य विभाग से पीडीएफ आने पर जारी करने कहा। वार्ड कार्यालय निरीक्षण के समय प्रभारी सब इंजीनियर अखिलेश गुप्ता व राजस्व विभाग के संतोष तिवारी उपस्थित थे।

खास बात है कि शहर से कटे हुए क्षेत्र पुरैना में एक भी बैंक नहीं है। पेशन लेने लंबी दूरी तय कर हितग्राहियों को भिलाई 3 जाना पड़ता है। पेंशनधारियों का कहना था कि अलग-अलग बैंक में  खाता होने से बार-बार बैंक जाने में तकलीफ होती है। समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने निर्देश दिए कि कर्मचारी पेंशन हितग्राहिायों के बैंक नाम के साथ सूची तैयार करे। जिस बैंक कि हितग्राही अधिक होंगे वे बैंक कर्मचारी पुरैना में शिविर लगाकर राशि वितरण की व्यवस्था कराने पहल करेंगे।


पूरब टाइम्स, भिलाई। योग को न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रदेश भर में किया जा रहा है, योग प्रशिक्षण हेतु अधिक संख्या में युवा एवं बच्चे ऑनलाईन के साथ ही शिविर में  सम्मिलित हुए। योग प्रशिक्षिका श्रीमती लक्ष्मी हिरवानी ने बताया कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग में रोजगार की अपार सभावना है, इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन द्वारा प्रदेश सहित संपूर्ण देश में योग प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। ग्यारह जिलों के योग्य शिक्षकों का चयन कर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के प्रतिष्ठित योग शिक्षक कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ के योग एसोशिएशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र विशी व पतंजलि युवा भारत राज्य प्रभारी जयंत भारती कोषाध्यक्ष भोजेन्द्र साहू के कुशल नेतृत्व में यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। लक्ष्मी हिरवानी एक सप्ताह से प्रशिक्षण दे रही हैं। इसमें प्रतिभागियों को योग की थ्योरी और प्रेक्टिकल की बारिकियों के विषय में योग के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुशल योग शिक्षक बनकर स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। लक्ष्मी हिरवानी के द्वारा 10 दिनों का प्रेक्टिकल क्लास लिया जा रहा है जिसमें योगेश साहू, जानकी, श्रेया, विधि, पूनम, काकू, आर.आर. कुम्भकार, पूजा, खुशी, जागृति, प्रेमलता साहू, प्रभा साहू  बढ़चढ़ कर  हिस्सा ले रहे हैं।

भिलाई। अगर आप स्ट्रीट वेंडर्स हैं और कोराेना काल में आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो सरकार आपकी मदद के लिए बढ़िया स्कीम लेकर आई है. पीएम स्व निधि से समृद्धि योजना के तहत आपको लोन मिलेंगे. नगर निगम भिलाई में इसकी शुरुआत हो गई है. 7 अगस्त तक लोन के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है. जहां स्ट्रीट वेंडर्स आवेदन कर 10 से 20 हजार रुपए तक लोन प्राप्त कर सकते हैं.

निगम के उपायुक्त व पंडित दीनदयाल योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरि ने बताया कि, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना अंतर्गत निगम भिलाई क्षेत्र में शहरी पथ विक्रेताओं को 10 हजार का लोन प्रदान किया जाएगा. इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन भिलाई निगम क्षेत्र में निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के कुशल मार्गदर्शन में हो रहा है. इस योजना का लाभ अब तक 6500 लोगों ने उठाया है. जिन्हें प्रति वेंडर्स 10000 रुपए का लोन मिल चुका है. वहीं 5300 हितग्राहियों का प्रकरण बैंक में प्रक्रियाधीन है, 1700 अपात्र की श्रेणी में शामिल है. इस प्रकार कुल 11800 हितग्राहियों ने स्व निधि के तहत अपना पंजीयन कराया था.

कुल लक्ष्य की अगर बात करें तो 12555 हितग्राहियों को पीएम स्व निधि का लाभ दिलाया जाना है. 11800 हितग्राही पहले से ही पंजीकृत हैं. इस तरह से 755 नवीन प्रकरण तैयार किए जाने हैं. जिसके लिए आवेदन किया जा सकता है. शहरी पथ विक्रेताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को अधिकतम सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग कर योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्विगी एवं जोमैटो प्लेटफार्म पर जोड़ने की कार्यवाही भी की जा रही है. योजना के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए निगमायुक्त ने नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरि को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है.

पूरब टाइम्स दुर्ग।  आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों के भूमि पूजन-लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन ब्लाक के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के छात्र-छात्राओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को कहा कि आपको बेहतरीन गुणवत्ता की शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए बेहतरीन साइंस लैब, लाइब्रेरी एवं अन्य गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना के साथ ही सबसे अच्छी पद्धति से शिक्षा हम उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को कहा कि आप लोगों ने कोरोना काल में बड़ों से अधिक धैर्य का परिचय दिया है। कोरोना ने आप लोगों की आजादी छीन ली, आप लोग स्कूल से वंचित रहे और आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ी लेकिन आप सभी ने धैर्य का परिचय दिया और अभी कोरोनावायरस का संक्रमण घट गया है इसलिए स्कूलों को आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। आपकी सावधानी की वजह से यह जीत मिली है, इसलिए यह सावधानी बनाए रखनी है। आज स्कूल आरंभ हो रहे हैं और इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप सभी कोविड से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बेहतरीन शिक्षा आपके घर के पास उपलब्ध है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

स्केच आर्टिस्ट बनना चाहता है निशांत-इस मौके पर मुख्यमंत्री से बच्चों से ने चर्चा भी की। पाटन स्कूल के निशांत ने बताया कि उसकी हॉबी ड्राइंग को लेकर है उसे स्केच आर्टिस्ट बनना है, वह अंग्रेजी का ज्ञान भी चाहता है। निशांत ने बताया कि अंग्रेजी पढ़कर वह इसके माध्यम से दुनिया में अंग्रेजी में उपलब्ध अनेक उपयोगी किताब पढ़ सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। शाइनी गजपाल सेलूद में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रही है। शाइनी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन बच्चों के लिए भी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम की राह खोल दी जो आर्थिक कमी की वजह से अंग्रेजी शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। जामगांव आर से रामांशु साहू ने कहा कि मेरे गांव जामगांव आर में अंग्रेजी माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा मिलना हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से हमारे शिक्षक हमारा भविष्य संवारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 

मेरे घर के पास ही मेरे गांव में मुझे इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आरोही वर्मा ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। डॉक्टरी की अधिकांश पढ़ाई और किताबें  तो अंग्रेजी में होती हैं। अंग्रेजी माध्यम से मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी। पाटन पालक समिति के  धर्मेंद्र सिन्हा ने कहा कि शिक्षा को लेकर इतनी बढ़िया सोच अनुकरणीय है। बहुत अंदरूनी क्षेत्र के बच्चों को भी अब मुख्यमंत्री की इस पहल से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। यह इस बेहतरीन पहल की हम सराहना करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शिक्षक शिक्षिकाओं से भी चर्चा की।

पूरब टाइम्स दुर्ग। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के लगातार प्रयासों से शहर में बड़े विकास कार्यों के लिए राशि की सतत स्वीकृति शासन द्वारा दी जा रही है। 64 करोड़ की लागत से नेहरू नगर चौक से मिनीमाता चौक तक उन्नयन, 102 करोड़ की लागत से पुलगांव से अंडा पहुंच मार्ग, 9.8 करोड़ से बोरसी रुआबंधा पहुंच मार्ग, 4.83 करोड़ से गंजपारा से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग, 6 करोड़ की लागत से गौरव पथ पुनर्निर्माण, 1.73 करोड़ से शासकीय भवनों के पहुंच मार्ग के संधारण की स्वीकृति के बाद बहुप्रतीक्षित पांच बिल्डिंग परिसर की जर्जर सड़कों के पुनः निर्माण एवं दुर्ग विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले धमधा रोड के 8 किमी दूरी तक मार्ग उन्नयन के लिए भी 10.29 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है।

 विधायक वोरा ने बताया कि लंबे समय से पांच बिल्डिंग के निवासियों द्वारा सड़क संधारण की मांग की जा रही थी जिसके लिए पत्र व्यवहार एवं प्रयास किए जा रहे थे साथ ही धमधा रोड में भी ट्रैफिक का दबाव देखते हुए चौड़ीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा उक्त सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका कार्य छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा शीघ्र ही प्रारंभ कराया जाएगा। वोरा ने मुख्यमंत्री एवं लोनिवि मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद शहर में विकास कार्यों के लिए राशि की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है । उन्होंने पुनः मांग करते हुए कहा कि शहर की आंतरिक सड़कों के मजबूतीकरण के लिए मांगी गई 49 करोड़ की राशि की भी जल्द स्वीकृति दी जाए।

पूरब टाइम्स दुर्ग।  राजेश श्रीवास्तव  जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण -दुर्ग के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों व महिलाओं के लिए समर्पित संस्था चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ताओं को महिला व बच्चों के संरक्षण के लिए बने कानून की जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राहुल शर्मा ने महिलाओं व बच्चों पर होने वाले अपराध रोकने के लिए 2011 से 2019 तक बनाए गए कानून व संशोधन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

इस दौरान उन्होंने बताया कि नाबालिग बालक बालिकाओं के अपराध संरक्षण की दिशा में सख्त कानून हैं जिसकी जानकारी व जागरूकता के अभाव में ऐसे नाबालिग बच्चे बच्चियां प्रताड़ित हो रहे हैं। इसी तरह महिलाओं पर होने वाले आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भी कानून में प्रविधान है। आधुनिक समाज में महिलाएं जागरूक हो रही हैं यह अच्छा संकेत है। बावजूद इसके निचले व गरीब तबके की महिलाएं घरेलू हिंसा के साथ ही सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होती हैं जिस पर रोक लगाना आवश्यक है।

नाबालिग बच्चों पर भी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने व उन्हें समाज की मुख्यधारा शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। सचिव ने अपराध पीड़ितों के मुआवजा प्रकरण को लेकर भी विस्तार से जानकारी देते हुए चर्चा की। साथ ही चाइल्ड संस्था को इसके लिए आगे आने की बात कही। अक्सर छोटे बच्चों को भीख मांगते या हाथ फैलाये रास्ते में चैराहे पर देखा होगा। भीख मंगवाना या बच्चों से काम करवाना अपराध है फिर भी बिना इस पर कुछ त्वरित कार्रवाई के आगे बढ़ जाते है। इस तरह से सब अपनी सामाजिक और नैतिक दायित्व की अवहेलना करते हैं। हमारे द्वारा किया गया व्यवहार अपराध को बढ़ावा देता है और

अपराधी निर्भीक होकर बच्चों का शोषण करते है और उन्हें बाल श्रम करने को मजबूर भी करते हैं । साथ ही बताया कि महिलाओं व बच्चों पर होने वाले अपराध रोकने व मदद के लिए चाइल्ड लाइन 1098 नंबर के कार्य व महत्व के संबंध में जानकारी दी। शिविर में जानकारी दी गई कि 18 वर्ष से कम की आयु की लड़की को पूरे आशय से ले जाने के लिए उत्प्रेरित करना दंडनीय अपराध है। 21 वर्ष से कम की आयु की लड़की को बुरे आशा से आयात करना दंडनीय अपराध है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम कराने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करना दंडनीय अपराध है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण किसी नियोजन में बालक को लगाना या बंधुआ रखना आदि दंडनीय अपराध है। सचिव श्री राहुल शर्मा ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि यदि किसी बालक के साथ कोई व्यक्ति अश्लील हरकत करता है तो यह भी दंडनीय होगा तथा यदि किसी बालिका को कोई व्यक्ति अश्लील शब्द कहता है तो बालकों के संरक्षण अधिनियम से भी दंडनीय होगा । बालक से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे से है।


कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक बंद कॉलेज के खुल जाने से सरकार को राजस्व की हानि नहीं हुई. हर साल 150 डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकलेंगे, जो देश की सेवा करेंगे. विधायक देवेंद्र यादव के निर्देशन में सेक्टर-7 में पार्षद लक्ष्मीपति राजू के साथ कांग्रेसियों ने गुब्बारे छोड़े. लक्ष्मीपति राजू ने कहा कि कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है. इससे प्रदेश के साथ-साथ दुर्ग जिले में चिकित्सा व्यवस्था दुरूस्त होगी.

प्रदेश की भूपेश सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर फोकस करते हुए कॉलेज का अधिग्रहण किया है. दुर्ग में एनएसयूआई के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सोनू साहू के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग में सीएम का आभार जताया. इस दौरान कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे. बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सेक्टर-7 समेत टाउनशिप-खुर्सीपार, वैशालीनगर, हाउसिंग बोर्ड में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया.

पूरब टाइम्स दुर्ग । वरिष्ठ विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउस के चेयरमेन अरुण वोरा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्वप्रथम गरीबों के हितो की चिंता की है। प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में किसी भी गरीब को पट्टे से वंचित नही किया जाएगा। उन्होने अधिकारियों से विभिन्न वार्डो में कैम्प लगाकर लंबे समय से निवासरत् लोगों को पट्टे का लाभ दिलाने निर्देश दिया है। शहर के राजीव नगर, बघेरा, शक्तिनगर सहित विभिन्न क्षेत्र के नागरिको ने रविवार को विधायक वोरा से उनके निवास में जाकर मुलाकात की।

 सैकड़ो की संख्या में परिवार के साथ विधायक निवास में पहुंचे लोगों ने बताया कि वे अपने-अपने वार्ड में 35 से 40 वर्ष से निवासरत् है लेकिन अभी तक उन्हे पट्टा नही मिला है। यही एक मात्र उनके जीवन यापन का आधार है। पट्टे के बिना आवास का सपना पूरा नही हो पा रहा है। विधायक वोरा ने पट्टे की समस्या लेकर पहुंचे एक-एक वार्ड के नागरिको से अलग- अलग मुलाकात की और उनकी बातो को गंभीरता से सुना। विधायक श्री वोरा ने कहा है कि किसी भी गरीब को पट्टे से वंचित नही होने दिया जाएगा और उनके हितो का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चेयरमेन वोरा ने अधिकारियों से कहा है कि वे विभिन्न वार्डो में जाकर शिविर का आयोजन कर 30 से 35 वर्षो से निवासरत् लोगों की जानकारी सुुनिश्चित करे और पट्टे की समस्या से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत होकर पट्टे का लाभ दिलाने का कार्य करें। 

उन्होने अधिकारियों को स्पष्ट से कहा है कि गरीबों के हितो के साथ खिलवाड़ को किसी भी हालत में बर्दाश्त नही किया जाएगा। गरीबों को सरकार की योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए। वोरा से मुलाकात के दौरान पार्षद निर्मला साहू, श्रद्धा सोनी, अनुप चंदानिया, जगमोहन ढीमर, देव सिन्हा, पप्पू श्रीवास्तव, ललित ढीमर, शंकरलाल यादव, कमलेश यादव, राकेश यादव, आकाश वर्मा, किशन चौहरिया, शलभ साहू सहित सैकड़ो लोग शामिल थे। 

 भिलाई। रिसाली नगर पालिका निगम के सभी 8 एल्डरमैन हटाए गए हैं. राज्य सरकार ने नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया है. 10 महीने पहले ही राज्य सरकार ने एल्डरमैन की नियुक्ति की थी. अब चुनाव के बाद ही एल्डरमैन की नियुक्ति होगी. राज्य सरकार की ओर से नगर पालिक निगम, रिसाली के लिए विलास बोरकर, प्रेम साहू, फकीर राम ठाकुर, तरुण बंजारे, अनुप डे, किर्ती लता वर्मा, संगीता सिंह व डोमार देशमुख को मनोनीत किया गया था. अब इन सभी की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है.

दुर्ग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने सोमवार को केंद्रीय जेल दुर्ग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं के संबंध में जायजा लिया और बंदियों से भी पूछताछ की। इस दौरान यह प्रकाश आया कि बंदियों को दी जाने वाली दाल की मात्रा कम है। बैरकों में साफ-सफाई को लेकर भी शिकायत सामने आई है।

सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल केंद्रीय जेल दुर्ग के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। वहां पुरूष एवं महिला बैरक में जाकर विचाराधीन बंदियों एवं सजायाफ्ता बंदियों से मुलाकात की गई तथा उनकी समस्या सुनी गई। निरीक्षण में यह पाया गया कि बंदियों के सामान का निरीक्षण किया गया जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तुएं अथवा नशा से संबंधित वस्तु नहीं पाई गई। बंदियों को दिए जाने वाले भोजन सामग्री की गुणवत्ता देखी गई । जिसमें दाल की मात्रा कम पाई गई।प्रत्येक व्यक्ति को 150 ग्राम दाल दिए जाने का प्रावधान है। उक्त संबंध में दाल की मात्रा बढ़ाए जाने निर्देशित किया गया। बंदियों को दिए जाने वाला भोजन संतोषजनक पाया गया। बंदियों के बैरक की साफ-सफाई देखी गई। कई स्थानों पर साफ-सफाई में कमी पाई गई।निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष ठाकुर,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहूल शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान ऐसे बंदी जिन्हें 432(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत् पेरोल पर रिहा किया जा सकता है उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई । जेल प्रशासन को ऐसे बंदी जिन्हें पेरोल का लाभ दिया जा सकता है उनके आवेदन के लंबित रहने के कारणों सहित जानकारी प्राधिकरण को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बंदियों को पेरोल पर रिहा किये जाने के संबंध में एक अगस्त 2021 से पायलेट प्रोजेक्ट की शुरूआत की जानी है जिसमें सजायाफ्ता बंदियों को पेरोल का लाभ समयावधि में प्रदान किया जाना है। निरीक्षण के बाद केंद्रीय जेल अधीक्षक दुर्ग के साथ बैठक कर उन्हें पाई गई कमियों और अव्यवस्थाओं से अवगत कराया गया तथा तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण पर पहुंचे अधिकारियों ने केंद्रीय जेल में निरुद्ध बंदियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई है इस संबंध में जानकारी ली। नए बंदी जो जेल में प्रवेश करते है उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है इस संबंध में भी जानकारी ली गई। बंदियों को मास्क दिया गया है अथवा नहीं,शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियम का किस तरह से पालन करवाया जा रहा है इसकी जानकारी भी ली गई। निरीक्षण के दौरान एक सजायाफता बंदी ओमप्रकाश ने बताया कि उसका एक पैर नहीं है उसने कृत्रिम पैर लगवाने जिला एवं सत्र न्यायाधीश से निवेदन किया। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जेल अधीक्षक को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। वहीं एक कैदी रामनारायण कवर्धा निवासी द्वारा जेल में स्थानांतरएण हेतु निवेदन किया गया जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया।

पूरब टाइम्स दुर्ग। शहर के शासकीय वा.वा. पाटनकर कन्या महाविद्यालय एवं साइंस महाविद्यालय के समग्र विकास के लिए विधायक अरुण वोरा ने 128 लाख की राशि से किए जा रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया। जिसके अंतर्गत 64 लाख से साइंस कॉलेज एवं 64 लाख रुपए से कन्या महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी प्रतिमा स्थल का सौदर्यीकरण, पुस्तकालय भवन, प्रसाधन, सायकल स्टैण्ड, स्मार्ट क्लास एवं पेवर ब्लाक लगाने के कार्य किए जा रहे है।

 विधायक वोरा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा विकास के साथ सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी राशि मिलने से मुख्यालय के स्वरुप में बदलाव नजर आ रहा है। कॉलेजो में स्वच्छ सुंदर व सुरक्षितभवनों के तहत् पूर्व में भी छात्र-छात्राओं के लिए माननीय  मोतीलाल वोरा की सांसद  निधि से मुख्य द्वार पर प्रतिक्षालय, सायकल स्टैण्ड, कैटिंन व प्रयोगशाला के अलावा अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में जिला खनिज न्यास निधि से भी राशि उपलब्ध करायी गई है। जिससे उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजो में बढ़ती छात्र-छात्राओं की संख्या के कारण विस्तार के साथ ही अध्यायपन हेतु अच्छा वातावरण के लिए निरंतर प्रयास जारी है। जिससे छात्र-छात्राओं को अच्छी शिक्षा एवं रोजगार मिलने के अवसर मिलेंगे। 

श्री वोरा ने शहर की आम जनता को मूलभूत सुविधा के साथ चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़े बजट की राशि उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार माना है।  महाविद्यालय में पौधारोपण भी किया गया। विकास कार्यो की प्रगति देखने प्राचार्य डॉ. सुशील तिवारी, डॉ. डीसी अग्रवाल, डॉ. रितु दुबे, जनभागीदारी अध्यक्ष प्रीति मिश्रा, एल्डरमेन राजेश शर्मा, प्रकाश गीते, विजय यादव मौजूद थे।@GI@)