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जिसे सब छुपाते है उसे हम छापते है



रायपुर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने रायपुर सिविल लाईन स्थित निवास कार्यालय में नगर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर जिलों में बाढ़ आपदा प्रबंधन में उनके द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ संभावित जिलों में बचाव एवं राहत के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। मंत्री  साहू ने कहा कि पिछले अनुभवों के आधार पर व्यवस्था में आवश्यक सुधार करें। 

कलेक्टर द्वारा ली जाने वाली बैठक में आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी बाते रखें। उन्होंने जिला सेनानियों को जलाशयों के भरने तथा ओवर फ्लो की स्थिति में पानी छोड़ने के पूर्व जानकारी के लिए कलेक्टर और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से सतत सम्पर्क में रहने के निर्देश दिए। मंत्री साहू ने आवश्यकतानुसार बोट खरीदी के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। 

उन्होंने रेस्क्यू के दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने तथा आपदा के दौरान जान-माल की सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर सेना के जवानों को पुरस्कृत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक नगर सेना अरूण देव गौतम ने जिलों में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए नगर सेना की भूमिका और रेस्क्यू अभियान की जानकारी दी। 


इसके साथ ही बिलासपुर जिले के खूंटाघाट बांध, कोरिया जिले के गौरघाट में राज्यभर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ईकाइयों के जवानों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अण्डर वाटर सर्च एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशन का मॉकड्रील आयोजित कराया गया। इसी तरह सीटीआई रायपुर में भी एसडीआरएफ एवं नगर सेना के जवानों को रोप रेस्क्यू का डेमों दिया गया। 

संचालक नगर सेना मयंक श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि प्रदेश के बाढ़ संभावित जिलों बस्तर, कोंटा, बीजापुर के भेरमगढ़, भोपालपट्टनम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जांजगीर, रायगढ़ में बाढ़ से बचाव के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य स्तर पर नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा का बाढ़ बचाव कन्ट्रोल रूम, मुख्यालय नवा रायपुर में स्थापित किया गया है।


राजनांदगांव। शहर के गौरव पथ सहित विभिन्ना सड़कों के गड्ढों की मरम्मत को लेकर भाजपा पार्षदों ने महापौर के नाम बुधवार को ज्ञापन सौंपा। करीब डेढ़ दशक पहले बनाए गए गौरव पथ की मरम्मत के बहाने कांग्रेस व भाजपा, दोनों दलों के पार्षद सक्रियता दिखा रहे हैं। पहले भी कई बार मामला उठा, लेकिन कभी फाइल गुम होना या फिर जल जाना बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया गया। ऐसे में अब यह मामला किस हद तक जाता है, यह देखने वाली बात होगी।

लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्मित शहर के गौरव पथ सहित अन्य सड़कों की मरम्मत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम के सामने खड़े होकर महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सड़कों के गड्ढों की मरम्मत को लेकर ज्ञापन देने एकत्रित हुए। भाजपा पार्षदों से ज्ञापन लेने जब महापौर हेमा देशमुख नगर निगम नहीं पहुंची तब आक्रोशित पार्षदों ने महापौर कार्यालय की दीवार पर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया। गौरव पथ की जर्जर स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर निगम अध्यक्ष एवं पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि गौरव पथ निर्माण कार्य के बाद उसका मेंटेनेंस ठेकेदार द्वारा किया जाना है, नगर निगम में ठेकेदार की बयाने की राशि भी जमा है, इसके बाद भी गौरव पथ की मरम्मत नहीं करायी जी रहा है।

शहर के गौरव पथ की सड़क जर्जर हो चुकी है, वहीं इस मामले को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के पार्षद ऋषि शास्त्री ने सड़क की मरम्मत कराने के मामले में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद भाजपा ने बुधवार को अपने प्रदर्शन के दौरान कहा कि कांग्रेस की महापौर होने के बाद भी कांग्रेस के पार्षद गौरव पथ की मरम्मत को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जबकि इस सड़क का मरम्मत ठेकेदार से कराया जाना चाहिए।


इस मामले को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि गौरव पथ की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं और गौरव पथ का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ यह भी भाजपा को देखना चाहिए। महापौर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा गौरव पथ का निर्माण कराया गया है। पीडब्ल्यूडी को मरम्मत के लिए कहा जाएगा। वहीं महापौर ने गौरव पथ की गुणवत्ता की जांच को लेकर कमेटी गठित करने की बात भी कही है।


गौरव पथ के निर्माण के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल भी उठे और गौरव पथ की जांच भी हुई। इसके बाद गौरव पथ निर्माण से संबंधित पूरी फाइल ही गुम हो गई। इस फाइल को लगभग 6-8 वर्ष पूर्व नगर निगम कार्यालय में हुई आगजनी में जल जाना बताया गया। वहीं अब एक बार फिर गौरव पथ की जर्जर स्थिति के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।



रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने ट्रिपल आईटी के कुलपति की पुनर्नियुक्ति को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर में वर्तमान कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार सिन्हा को पुनर्नियुक्ति देने नियम विरूद्ध चयन समिति का गठन कर डॉ. सिन्हा को नियुक्ति देने की तैयारी चल रही है। विकास उपाध्याय इस पूरे प्रकरण पर राजभवन में राज्यपाल से मिल कर चर्चा करेंगे।

विकास उपाध्याय ने जारी बयान में ट्रिपल आईटी नया रायपुर में कुलपति चयन को लेकर व्यक्ति विशेष वर्तमान कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार सिन्हा को पुनर्नियुक्ति देने ट्रिपल आईटी नया रायपुर के लिए बनाए गए एक्ट 2013 के सेक्शन-20 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके प्रावधानों को बताते हुए कहा कि कुलपति के लिए गठित चयन समिति में ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकता जो ट्रिपल आईटी नया रायपुर से जुड़ा हो।


दुर्भाग्य से चयन समिति के ये दोनों सदस्य जो कि कुलपति के अधीन हैं, उन्होंने डॉ. सिन्हा को पुनर्नियुक्ति देने साक्षात्कार किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे प्रकरण में राजभवन की संलिप्तता है। विकास उपाध्याय ने कहा कि कुलपति डॉ. प्रदीप सिन्हा की नियुक्ति प्रारंभ से ही विवादित रही है। उक्त व्यक्ति कभी एक दिन के लिए भी किसी कालेज या विश्वविद्यालय में, यहां तक कि आईआईटी में भी कार्य नहीं किया।


रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए. प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों और विकासखण्ड स्तरीय अस्पतालों को सर्वसुविधा संपन्न बनाया जाए. उन्होंने इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 महीने में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन अस्पतालों में ऑक्सीजन संबंधी उपकरण आईसीयू बिस्तर, वेन्टिलेटर्स इत्यादि की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इन स्वास्थ्य उपकरणों का बेहतर रखरखाव और लगातार उपयोग कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए भी आवश्यक है. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की संख्या में भी पिछले दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य प्रबंधन और मजबूत किया जाना आवश्यक है.

बघेल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास की एक योजना शीघ्र तैयार की जाए. इस योजना में उपरोक्त सभी अस्पतालों में सर्व सुविधा संपन्न ऑपरेशन रूम, लेबर रूम, लैबोरेटरी, आई.सी.यू. और वेन्टीलेटर की सुविधा, ब्लड बैंक, निःशुल्क दवा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी अस्पतालों में 24 घंटे इलाज की सुविधा हो. साथ ही सभी में शिशु रोग, स्त्री रोग, निश्चेतना, पैथॉलाजी, मेडिसीन और सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए. जहां पोस्ट ग्रेजुएट उपलब्ध न हो सकें, वहां इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए. मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव, आवश्यक बजट सहित 15 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.

रायपुर। सूरजपुर जिले में आयोजित भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह के दौरान शासन की गोधन न्याय योजना से लाभान्वित गीता देवी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि आपकी यह योजना चलती रहनी चाहिए क्योंकि इसी से वे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही अपनी बेटी की फीस का इंतजाम कर पाती हैं। गीता देवी ने कहा की उनकी बिटिया रायपुर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं।

गोबर बेचकर और दूध बेचकर वह उसकी फीस का इंतजाम कर लेती हैं। इसके अलावा उन्होंने गायों के लिए शेड भी बनाया है। गोधन न्याय योजना से ही लाभान्वित, सूरजपुर जिले के ही दिनेश कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने 50 हजार रुपये का गोबर बेचा है। इस पैसे में अपने पास के थोड़े और पैसे मिलाकर उन्होंने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी है।

रायपुर। राजधानी के निर्माणाधीन गोगांव रेलवे अंडरब्रिज का निरीक्षण करने मंगलवार को लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे। उन्होंने संबंधित ठेकेदार व अधिकारियों को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कार्यपालन अभियंता प्रतिदिन, अधीक्षण अभियंता प्रत्येक तीन दिन में और प्रमुख अभियंता हर 15 दिन में साइट का निरीक्षण कर प्रगति प्रतिवेदन सौंपेंगे।

ठेकेदार द्वारा चालू जून महीने से दिसंबर महीने तक हर महीने किये गए कार्य का विवरण और उसकी पूर्णता की जानकारी विभागीय अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाए। आगामी दिसंबर माह तक कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रमुख अभियंता द्वारा संबंधित ठेकेदार और फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाए। निरीक्षण के दौरान महामंत्री प्रदेश कांग्रेस पंकज शर्मा, प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी, विभागीय अधिकारी, निर्माण एजेंसी के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित थे।


लोकनिर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे काम की धीमी गति व नागरिकों को हो रही असुविधा से रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा असंतुष्ट थे। उन्होंने निर्माण स्थल के निरीक्षण के दौरान ठेकेदार व अधिकारियों को फटकार लगाकर लोकनिर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू से इस संबंध में शिकायत की थी। जिस पर लोकनिर्माण मंत्री ने स्वयं निरीक्षण करने की बात कही थीं।


रायपुर नगर निगम अंतर्गत जोन क्रमांक दो इंदिरा गांधी चौक पर करीब 40 साल बाद सड़क, नाली और चौक सुंदरीकरण के नए विकास कार्य करवाए जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। जोन दो में सबसे पहले महापौर एजाज ढेबर के निर्देश पर संजय गांधी चौक के सुंदरीकरण में बाधक विद्युत ट्रांसफार्मर को विद्युत विभाग से हटवाने की कार्रवाई की। इसके पूर्व लगभग 55 सब्जी-फल व्यापारियों को संजय गांधी चौक एवं सड़क से गंज मंडी परिसर में समुचित व्यवस्थापन दिया गया।

महापौर ने मंगलवार को संजय गांधी चौक पहुंचकर नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण और उक्त कार्य को तत्काल पूर्ण करवाने के निर्देश जोन के संबंधित अधिकारियों को दिए। महापौर ने संजय गांधी चौक की सड़क का निर्माण और चौक का सुंदरीकरण कार्य शीघ्र करवाने के लिए निर्देशित किया। महापौर ने कहा कि शीघ्र संजय गांधी चौक को सुंदर बनाया जाएगा। संजय गांधी चौक के लोग 40 साल बाद विकास कार्यों से लाभांवित होंगे।



http://jansampark.cg.gov.in/yogwithchhattisgarh/Registration.aspx है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपना पंजीयन करा सकते हैं। सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। हर जिले के प्रथम 100 पंजीयन को टीशर्ट प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विधायकगण भी इस योग मैराथन में भाग लेंगे। वर्चुअल योग मैराथन के प्रतिभागी किसी भी स्थान पर समूह में एकत्रित नहीं होंगे। 



रायपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बैंड पार्टी, धुमाल ग्रुप को अनलॉक कर दिया है। अब लोग अपने कार्यक्रमों में इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये छूट कुछ शर्तों के साथ जारी की गई है। शर्तें न मानने की सूरत में पुलिस और जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। छूट की शर्त के मुताबिक धुमाल या ब्रास बैंड में बजाने वाले या परफॉर्म करने वाले कुल 10 कलाकारों को ही अनुमति मिली है। बड़ा बैंड ग्रुप इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसे साउंड सिस्टम का ही उपयोग किया जा सकेगा पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट से ज्यादा न हो।

बैंड वालों के साथ सड़क पर नाचते हुए बारात पर प्रतिबंध है, क्योंकि बैंड सार्वजनिक सड़क पर नहीं बजाया जा सकेगा। बैंड का इस्तेमाल सिर्फ कार्यक्रम वाली जगह पर ही होगा रात 10 बजे के बाद बैंड या धुमाल नहीं बजाया जा सकेगा। जिस जगह पर बैंड का इस्तेमाल होगा उससे पहले थाना प्रभारी को इसकी सूचना थाने में जाकर देनी होगी। धुमाल/ब्रास बैंड में बाजा बजाने वालों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा। आपस में 6 फीट की दूरी रखनी होगी।


रायपुर शहर के स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा सभी रिसोर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।



रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया. विभाग की तैयारी को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद स्कूल खुले हैं. लेकिन अभी सिर्फ़ शिक्षक स्कूल जाएंगे. इस दौरान प्रवेश प्रक्रिया, गणवेश वितरण, पुस्तक वितरण और छात्रवृत्ति प्रक्रिया की जाएगी. अभी भी विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद है.


शिक्षा मंत्री टेकाम ने कहा कि आज से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हो रहा है और प्रदेश के सभी स्कूल खुल गए हैं लेकिन स्कूल में सिर्फ़ शिक्षक जाएंगे बच्चों के लिए अभी भी स्कूल बंद है. स्कूल में शिक्षक तमाम कार्यालयीन काम संपादन करेंगे. जैसे प्रवेश कार्य की पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, पुस्तक वितरण आदि काम किया जाएगा. साथ ही कहा कि हाई स्कूल का पुस्तक स्कूलों में पहुंच गया है. प्राथमिक स्कूल का पुस्तक 15 जुलाई तक स्कूलों में पहुंचा दिया जाएगा. उसके बाद वितरण किया जाएगा.



पूरब टाइम्स रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित होने वाले श्छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथनश् को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मैराथन के लिए अब तक 3 लाख 50 हजार से अधिक लोगों द्वारा इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया गया है। इस मैराथन में सम्मिलित होने के लिए प्रतिभागियों के उत्साह को देखते हुए पंजीयन की अंतिम तारीख 15 जून से बढ़ाकर अब 20 जून 2021 तक कर दिया गया है। 

पूरब टाइम्स रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में मंगलवार से पहली बार निमोनिया टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दोपहर 12 से दो बजे तक वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों में टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे। निमोनिया टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही 68 हजार निमोनिया के टीके राज्य को दिए हैं।

सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में जरूरत के आधार पर टीका वितरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में हर साल छह लाख बच्चों को जन्म होता है। वहीं, शून्य से पांच के 35 हजार से अधिक बच्चों को बीमारी से मौत होती है। इसमें 15 फीसद बच्चों में मृत्यु की वजह निमोनिया है। चूंकि अब तक निमोनिया का टीका प्राइवेट अस्पतालों में ही उपलब्ध होता है।

पूरब टाइम्स रायपुर। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को वन अधिकार पत्र दिए जाने से उन्हें अपने जमीन पर अधिकार मिलने के साथ आजीविका के साधन के रूप में बड़ा सहारा मिला है। बलरामपुर जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल नेे आज मुरका गांव के वनअधिकार पत्र प्राप्त करने वाले ग्रामीण  फूूलसाय और राजाराम पोर्त से वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर उनका हाल-चाल जाना। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दूरस्थ जिले के ग्रामीणों से न सिर्फ वन अधिकार पत्र से उनके जीवन में आए बदलाव और सहूलियत के संबंध में जानकारी ली बल्कि अपने किसानी के अनुभव से उन्हें जमीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने सुझाव भी दिया।

    मुख्यमंत्री बघेल से बात करते हुए  राजाराम पोर्ते ने बताया कि उन्हें 2 एकड़ जमीन का पट्टा मिला है,जिसमें डबरी और कुआं भी है। कुंआ के पानी का उपयोग वे साग-सब्जी लगाने में करते हैं और डबरी से गेहूं, सरसों बोते हैं और उसमें मछली पालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री  बघेल द्वारा सब्जी के उत्पादन के संबंध में पूछने पर  राजाराम ने बताया कि दो से ढाई क्विंटल सब्जी उन्होंने बेचा है। इस पर श्री बघेल ने सब्जी का उत्पादन कम होने का कारण पूछने पर  राजाराम ने नयी जमीन और उपजाऊ नहीं होना बताया। इस पर मुख्यमंत्री  बघेल ने उन्हें खेती-किसानी का गुर बताते हुए जमीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसमें वर्मी कम्पोस्ट डालने की सलाह दी।  

    इसी तरह  फूल साय ने बताया कि उन्हें ढाई एकड़ का वन अधिकार पत्र मिला है जिसमें एक डबरी और एक कुआं है। मुख्यमंत्री श्री बघेल कुआं में पानी होने संबंधी जानकारी लेने पर  फूलसाय ने बताया कि उनके कुआं में पानी है जिससे वे सिंचाई करते हैं और डबरी में मछली पालन करते हैं। मुख्यमंत्री जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि रोहू मछली का पालन कर रहे हैं।       

पूरब टाइम्स बिलासपुर। पुलिस को चकमा देने के लिए गांजा तस्कर नए-नए तरीके अपना रहे हैं। बीते दिनों पुलिस की ओर से पकड़े गए मामलों में माडिफाइड वाहन और सब्जी परिवहन के बीच गांजा तस्करी के मामले आए हैं। सीमाओं पर चौकसी के दौरान की जा रही लापरवाही से गांजा की बड़ी खेप शहर तक पहुंच रही है। शनिवार की सुबह तखतपुर पुलिस ने खपरी में दबिश देकर नौ क्विंटल से अधिक गांजा पकड़ा था। 

जांच के दौरान पता चला कि तस्करों ने सब्जी के बीच में छुपा कर भारी मात्रा में गांजा की तस्करी की थी। वहीं इसे खपाने के लिए एक अस्पताल के निजी वाहन का उपयोग किया जा रहा था। इससे पहले सरकंडा के इंदिरा सेतु पुल पर दुर्घटनाग्रस्त कार से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया था। जांच के दौरान पता चला कि तस्करों ने वाहन के भीतरी हिस्सों में भारी मात्रा में गांजा छुपा रखा था।

दुर्घटना के दौरान वाहन के परखच्चे उड़ गए थे। इससे इसमें छुपाया गया गांजा बाहर आ गया था। सिरगिट्टी पुलिस ने भी सब्जी भरे पिकअप से भारी मात्रा में गांजा पकड़ा था। इसमें तस्करों ने वाहन में बदलाव कर गांजा छुपा कर रखा था। तस्करों ने पिकअप को दो तले का बनाकर रखा था। ऊपर के तले में सब्जियां भरी थी। वहीं, नीचे गांजा छुपा कर रखा गया था। एक नजर देखने पर तस्करों की कलाकारी समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस की टीम ने बारीकी से जांच कर पिकअप से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया था। इससे पहले भी पुलिस ने माडिफाइड वाहनों से गांजा पकड़ा था।

पूरब टाइम्स रायपुर।  संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और नीति आयोग ने प्रदेश के बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सराहना की है। यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। यूएनडीपी ने नीति आयोग को सौंपे अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आकांक्षी जिलों बीजापुर और दंतेवाड़ा में इस अभियान के बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। मलेरिया के प्रकोप वाले देश के अन्य जिलों में भी इसे अपनाना चाहिए।

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर से बीजापुर जिले में मलेरिया के मामलों में 71 प्रतिशत और दंतेवाड़ा में 54 प्रतिशत की कमी आई है। यूएनडीपी ने इस अभियान को आकांक्षी जिलों में संचालित सबसे बेहतर अभियानों में से एक बताया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मलेरिया को खत्म करने देश के अन्य आकांक्षी जिलों में भी इस तरह का अभियान संचालित किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग को मलेरिया से मुक्त करने राज्य शासन द्वारा शुरु किए गए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का व्यापक असर देखने को मिला है। बस्तर क्षेत्र में इसके बेहतरीन परिणाम देखे जाने के बाद इस अभियान का मलेरिया मुक्त छतीसगढ़ अभियान के रूप में पिछले वर्ष के अंत में सरगुजा संभाग में भी क्रियान्वयन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा चलाए गए दोनो संभागों में इन विशेष अभियानों से मलेरिया के प्रकरणों में लगातार कमी आ रही है। अप्रैल-2020 की तुलना में अप्रैल-2021 में सरगुजा संभाग में मलेरिया के मामलों में 60 प्रतिशत और बस्तर संभाग में 45 प्रतिशत की कमी आई है।

पूरब टाइम्स रायपुर। 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस 17 जून को ढाई साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में संगठन की निगाह 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी लगी हुई है। तैयारियों की इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने पहली बार चुनकर आए पांच युवा विधायकों को पार्टी प्रवक्ता बनाया है। अब ये विधायक विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी के माउथपीस होंगे।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया, "प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहमति और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर नई नियुक्तियां की गई हैं। नए आदेश से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, कसडोल विधायक शकुंतला साहू, महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल चन्द्राकर और चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव को प्रवक्ता बनाया गया है।" त्रिवेदी ने कहा, "मिशन 2023 के लिए पार्टी ने कमर कस लिया है। इसी के तहत संचार विभाग में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

" उन्होंने कहा, "इन विधायकों की जिम्मेदारी संभाल लेने से कांग्रेस का संचार विभाग मजबूत होगा। वहीं भाजपा पर तीखे और प्रभावी आक्रमण करने में हमें मदद मिलेगी।" कांग्रेस ने जिन पांच विधायकों को प्रवक्ता बनाया है, उनमें से शकुंतला साहू, विनोद चंद्राकर और कुंवर सिंह निषाद सरकार में संसदीय सचिव की भी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। तीन विधायक देवेंद्र यादव, राम कुमार यादव और कुंवर सिंह निषाद विधानसभा की चर्चाओं में भाजपा के खिलाफ काफी आक्रामक रहे हैं। इनमें से राम कुमार यादव ठेठ छत्तीसगढ़ी में संवाद की अपनी तीखी और चुटीली शैली के लिए जाने जाते हैं।

पूरब टाइम्स रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से  प्रत्येक माह प्रसारित होने वाली  लोकवाणी की 18वीं कड़ी में बातचीत की शुरूआत जय जोहार के अभिवादन के साथ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का, खेती-किसानी का राज्य है। हमारा मानना है कि किसान खुशहाल होगा, तभी प्रदेश खुशहाल होगा। विकास की इसी दूरगामी सोच के साथ हमने छत्तीसगढ़ में 21 मई 2020 को ’राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की शुरूआत की है। यह योजना हमारी सरकार की कृषक हितैषी सोच को साफ-साफ दर्शाती है। इससे छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे।उन्होंने कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत की और साल भर के भीतर चार किस्तों में पूरी राशि 5 हजार 628 करोड़ रूपए का भुगतान 18 लाख 45 हजार किसानों के खाते में कर दिया। जो लोग पहले चार किश्तों में राशि देने को लेकर आपत्ति कर रहे थे, उन लोगों ने कोरोना संकट को देखते हुए यह कहना शुरू कर दिया था कि खरीफ 2021 में धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। कोरोना के कारण देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर निश्चित तौर पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा कि इसका नुकसान किसानों को नहीं होने देंगे। इस तरह हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के लिए बाकायदा बजट में 5 हजार 703 करोड़ का प्रावधान किया है और विगत वर्ष की तरह ही 21 मई अर्थात राजीव जी के शहादत दिवस पर, ठीक पिछली बार की तरह पहली किश्त की राशि 1500 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया गया। इसमें 20 लाख 53 हजार 482 किसानों ने धान बेचा है तथा शेष लगभग डेढ़ लाख किसानों ने मक्का व गन्ना बेचा है। कोरोना महासंकट के बावजूद योजना के क्रियान्वयन में एक दिन की भी देरी नहीं की गई।
   मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार के कृषक हितैषी निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश में लोगों ने खेती में निवेश भी बढ़ाया है। यहां विगत दो वर्षों में किसानों की संख्या 5 लाख 50 हजार बढ़ी है। कई प्रदेशों में लोग जब खेती को छोड़कर अन्य काम-धंधा अपना रहे है, तब हमारे यहां किसानों की संख्या बढ़ना एक अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि हमारे प्रयास किसानों के घर तक पहुंच रहे है। प्रदेश में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2020-21 में पंजीकृत किसानों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 21 लाख 52 हजार, समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों का प्रतिशत 76.47 से बढ़कर 95.38 प्रतिशत हो गई है। यहां किसानों की रूचि और उत्साह के कारण ही सर्वाधिक कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य भी हासिल किया गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 56.88 मीट्रिक टन से बढ़कर 92 लाख मीट्रिक टन हो गई है।
  मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषकों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का कुछ नए प्रावधानों के साथ विस्तार किया गया है। इसके तहत ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ में आदान सहायता की राशि के लिए मुख्यतः तीन प्रावधान हैं। पहला प्रावधान यह है कि पिछले साल की तरह धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना फसल लेने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि हर साल दी जाएगी। दूसरा प्रावधान उन किसानों के लिए जो धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें लेना चाहते हैं। उन्हें 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह तीसरा प्रावधान उन किसानों के लिए जो धान के बदले वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें भी 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी, यह तीन वर्ष के लिए होगी। इस योजना में समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। कृषकों को आदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। कृषक पंजीयन का कार्य एक जून से शुरू हो गया है, जो 30 सितंबर तक किया जाएगा।


कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने जांच के लिए टीम भेजी। जांच के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चौधरी ने बताया कि वैक्सीन के कारण ऐसा होना नहीं पाया गया है। पसीने या अन्य कारण से ऐसा हो गया है, जो एक समान्य प्रक्रिया है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और वैक्सीन लगाने से ऐसा नहीं होता है। उन्होंने इसका खंडन किया है। पार्षद सुनीता फडऩवीस को प्रथम डोज में भी दिक्कत नहीं हुई थी। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा है कि नागरिकों से अपील की है वैक्सीन से संबंधित अफवाह एवं भ्रम में न आवे। कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाना चाहिए।

पूरब टाइम्स रायपुर। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित लोकार्पण-भूमिपूजन के वर्चुअल कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा कर उन्हें मिले फायदे की जानकारी ली। राजनांदगांव जिले के ग्राम रेंगाकठेरा के किसान भागवत वर्मा ने बताया कि उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना से वर्ष 2020-21 में उनके खाते में कुल एक लाख 85 हजार रूपए आया है। वर्ष 2021-22 में पहल किश्त 58 हजार रूपए आया है। उन्होंने बताया कि गोबर बेचने पर उन्हें 85 हजार रूपए मिले, जिससे उन्होंने एक स्कूटी ली है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास 22 एकड़ जमीन है, जिस पर वे धान की फसल लेते हैं। इस बार वे 5 एकड़ में राहर की फसल लेने की योजना बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यदि वे धान की फसल की स्थान पर दूसरी फसल लगाए तो उन्हें इस योजना में 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की जानकारी भी दी। उन्होंने श्री वर्मा को वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने और जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक फसल की कीमत भी अच्छी मिलेगी।

    राजनांदगांव जिले के ग्राम मोखला के चरवाहा सेवक यादव ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचकर मिली राशि में से 40 हजार रूपए में उन्होंने नया शौचालय बनवाया है। उन्हें गोबर से अच्छी आमदनी हुई है। गौठान बनने से काफी फायदा मिला है। मुढ़पार गांव के गौठान में वर्मी कम्पोस्ट बनाने का काम कर रही महिला स्व-सहायता समूह की लता साहू ने मुख्यमंत्री का बताया कि उनके समूह ने 240 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट बनाया है, जिसमें से 201 क्विंटल की बिक्री हो गई है, इसके एवज में उन्हें 71 हजार 792 रूपए की राशि मिली है। मुख्यमंत्री के पूछने पर लता ने बताया कि उनके समूह ने इस राशि से वे हालर मशीन लेने की सोच रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी कुछ राशि का उपयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके समूह में 13 सदस्य है। वे लोग किसानों को खेतों में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने की समझाईश भी देते हैं।  

    मोखला गांव की मेहतरीन बाई ने बताया कि उनके समूह की तीन सदस्य आधा एकड़ में बाड़ी योजना के तहत सब्जी-भाजी लगाई हैं। सब्जी बेचकर उन्हें एक लाख 10 हजार रूपए की आमदनी हुई है। आधा एकड़ में भिण्डी, भाटा, तरोई, लौकी, करेला, बरबट्टी आदि से अच्छी कमायी कर रही हैं। वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले छुरिया विकासखंड के ग्राम पाण्डेटोला के किसान  ताम्रध्वज पटेल ने बताया कि उनके पास 8 एकड़ जमीन है, जिसमें से एक एकड़ में उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया, इससे बीजों में अच्छा अंकुरण हुआ और बीमारी भी नहीं हुई। पहले एक एकड़ में 14 से 15 क्विंटल धान होती थी, जो वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने के बाद 22 से 23 क्विंटल हो गई है। इस वर्ष वे चार से पांच एकड़ में जैविक खेती करेंगे। मुख्यमंत्री ने उन्हें जैविक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह देते हुए कहा कि जैविक खेती के उत्पाद की उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। टूर और ट्रेवल्स का काम करने वाले हितग्राही श्री रूपचंद ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने नीलामी के माध्यम से नजूल की 355 वर्ग फीट जमीन रेल्वे स्टेशन के पास ली है। इसकी उन्हें जरूरत थी। रेल्वे स्टेशन के पास होने के कारण इससे उन्हें अपने व्यापार में फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को नीलामी के माध्यम से 7500 वर्ग फीट तक जमीन आबंटन का अधिकार दिया गया है। जिसका फायदा  रूपचंद ने लिया।


एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस कड़ी में मुखबिर से खपरी स्थित गोडाउन में भारी मात्रा में गांजा रखने की जानकारी मिली. इस पर एडिशनल एसपी ग्रामीण रोहित झा और एसडीओपी रश्मित चावला के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की. गोदाम में अलग-अलग बोरियों में भरे करीब 10 क्विंटल गांजा जब्त किया है.@GI@

पुलिस ने मौके से आरोपी हरीश साहू को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ओडिशा के रास्ते सब्जी से भरी गाड़ियों में गांजा की तस्करी कर जिले के आसपास सप्लाई करता था. बहरहाल, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक स्विफ्ट कार भी जब्त किया है, जिसमें कोविड इमरजेंसी सेवा लिखा हुआ है.