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भारत के सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमतों में हुई 17 हजार रुपये तक की कटौती, खरीदनें से पहले देखें पूरी लिस्ट

17/06/2021
ऑटो डेस्क। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के​ लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम - फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) स्कीम को 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। FAME 2 Scheme के तहत इलेक्ट्रिक दापेहिया वाहन खरीदनें पर सब्सिडी का प्रवाधान है। जिसके पहले भाग FAME I को 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2019 तक लागू किया गया था। हमारा इस लेख को लिखने का कारण यह है कि आप लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कटौती की खबरें सुन रहे हैं। तो आइए विस्तार से बताते हैं, इस कटौती के पीछे की वज​ह और मूल्य:

इन स्कूटर्स की कीमतों में हो चुकी है कटौती: इस घोषणा के बाद, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अपने ग्राहकों को लाभ देने के लिए कीमत में हुई कटौती को लेकर घोषणा कर रहे हैं। सबसे पहले एथर 450X और एथर 450 प्लस की नई कीमतें आईं, फिर टीवीएस आईक्यूब की नई कीमतें और अब हमारे पास इस बढ़ती सूची में ओकिनावा शामिल हो गया है। जी हां, घरेलू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता ओकिनावा ने भी मॉडल के आधार पर 7,209 रुपये से लेकर 17,892 के बीच तक स्कूटर की कीमतों में कटौती की घोषणा की है।

कितनी हुई कीमत: यानी सरकार द्वारा ईवी पर दी जानें वाली सब्सिडी के चलते Okinawa की कीमतों में 7,209 से 17,892 तक की कटौती हुई है। Tvs iQube की कीमत जहां पहले दिल्ली में 1,12,027 रुपये थी वहीं यह अब 1,00,777 रुपये हो गई है, इसके साथ ही बेंगलूरु में इस स्कूटर की कीमत 1,21,756 रुपये से घटकर 1,10,506 रुपये हो गई है। Ather 450X की कीमत 1,59,000 रुपये से घटकर 1,44,500 रुपये और Ather Plus की कीमत 1,39,990 रुपये घटकर 1,25,490 रुपये हो गई है।

क्या है वजह: दरअसल, FAME II के लिए बजट आवंटन मार्च 2022 तक 10,000 करोड़ रुपये है, जिसमें मार्च 2021 तक 818 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना थी। वहीं 2021-22 के लिए मांगा गया बजट 1,893 करोड़ रुपये, 2022-23 में 3,775 करोड़ रुपये और 2023-24 में 3,514 करोड़ रुपये है। ईईएसएल की इकाई कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल), का लक्ष्य पूरे भारत में 200,000 दो-पहिया ईवी और 300,000 तीन-पहिया ईवी की आपूर्ति करना है। FAME 2 Scheme के चरण 2 के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन, राज्य सरकार की सब्सिडी, ईवी निर्माताओं से समर्थन और कार्बन क्रेडिट के माध्यम से इन वाहनों की लागत को आधा करने की भी योजना बना रहा है।