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प्रदेश में टीकाकरण बंद करने पर हाई कोर्ट नाराज, राज्य शासन को नहीं है बंद करने का अधिकार

07/05/2021
बिलासपुर। जनहित याचिका दायर होने के बाद प्रदेश में टीकाकरण बंद करने पर शुक्रवार को हाई कार्ट ने राज्य शासन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और टीकाकरण बंद करने के निर्णय को बेतुका बताया। कोर्ट ने आरक्षण के बजाए सभी वर्गों को एक तिहाई के हिसाब से टीकाकरण करने का आदेश दिया है। अब इस प्रकरण की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। आज इस प्रकरण की सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने राज्य शासन के द्वारा टीकाकरण बंद करने के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए नाराजगी जाहिर की।
   हाई कोर्ट ने कहा कि टीकाकरण बंद करने का आदेश किसने दिया है। हाई कोर्ट ने तो इस मामले में शासन को नीति बनाने कहा था। लेकिन, सरकार ने टीकाकरण को ही बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 
   इस पर कोर्ट ने राज्य शासन को जागरूकता शिविर लगाने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने टीकाकरण को तत्काल चालू करते हुए प्रदेश के सभी वर्ग के युवाओं के एक तिहाई के हिसाब से टीकाकरण करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि राज्य शासन ने जो कमेटी बनाई है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी। मालूम हो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य शासन द्वारा टीकाकरण में आरक्षण लागू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।